मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यावरून 'जंतर मंतर...

TL;DR Summary

• ‘कन्सर्न्ड सिटिजन्स प्लॅटफॉर्म’ (CJP) या संस्थेने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, अन्यथा ‘जंतर मंतर 2.0’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
• निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि न्यायपालिकेच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ही मागणी करण्यात आली आहे.
• लोकशाहीच्या पावित्र्यासाठी आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेसाठी ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, असे CJP चे म्हणणे आहे.

In-Depth Report

मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर राजीनाम्याचे दडपण

देशातील लोकशाही प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘कन्सर्न्ड सिटिजन्स प्लॅटफॉर्म’ (CJP) या प्रमुख नागरी संस्थेने थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. CJP ने इशारा दिला आहे की, जर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर दिल्लीतील प्रसिद्ध जंतर मंतर येथे ‘जंतर मंतर 2.0’ नावाचे व्यापक आंदोलन छेडले जाईल. हे आंदोलन निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याच्या कथित उल्लंघनाविरोधात जनमत तयार करण्याचा एक प्रयत्न असेल.

नियुक्ती प्रक्रियेवरील प्रश्नचिन्ह

CJP ने ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. त्यांची नियुक्ती ज्या कायद्यांतर्गत झाली आहे, तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशनांचे उल्लंघन करतो, असा CJP चा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीमध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांचा (CJI) समावेश असावा असे सूचित केले होते, जेणेकरून कार्यकारी मंडळाचा प्रभाव कमी होईल. मात्र, नवीन कायद्यानुसार, निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे सरकारला आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडण्याची मुभा मिळते, असे CJP चे म्हणणे आहे.

‘जंतर मंतर 2.0’ चा अर्थ

‘जंतर मंतर 2.0’ या घोषणेमागे एक महत्त्वाचा प्रतीकात्मक अर्थ दडलेला आहे. जंतर मंतर हे दिल्लीतील निषेध आणि आंदोलनाचे एक ऐतिहासिक केंद्र आहे. ‘जंतर मंतर 2.0’ म्हणजे यापूर्वी अनेकदा अनुभवलेल्या जनआंदोलनासारखेच मोठे आणि प्रभावशाली आंदोलन करण्याची शक्यता CJP ने वर्तवली आहे. हे केवळ एक छोटेखानी आंदोलन नसून, लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी नागरिकांना एकत्र आणण्याचा एक मोठा प्रयत्न असेल, असे CJP ने म्हटले आहे.

लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आवाहन

CJP च्या मते, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि कार्यकारी मंडळाचा कथित हस्तक्षेप यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. यामुळे निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या आयोगाच्या क्षमतेवर जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो. म्हणूनच, लोकशाहीच्या पावित्र्य राखण्यासाठी आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कायम ठेवण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी स्वेच्छेने राजीनामा द्यावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

Background & Context

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीचा कायदा २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केला, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२३ च्या निकालातील तरतुदींना बदलले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक समिती असावी, ज्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा. यामागे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता सुनिश्चित करणे हा मुख्य उद्देश होता, जेणेकरून कार्यकारी मंडळाच्या प्रभावापासून आयोगाला दूर ठेवता येईल.

मात्र, सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यानुसार, निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आणि त्याऐवजी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. यामुळे निवड समितीमध्ये सरकारचा वरचष्मा वाढला असून, विरोधी पक्षनेत्यांचा आवाज कमी झाला आहे, अशी टीका अनेक राजकीय पक्ष आणि नागरी संघटनांनी केली आहे. याच कायद्यांतर्गत नुकतीच ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

या नियुक्तीनंतर, निवड प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचल्यास लोकशाहीच्या मूलभूत संरचनेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर CJP ने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘जंतर मंतर 2.0’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Why It Matters (Impact Analysis)

निवडणूक आयोग हा भारताच्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. या आयोगाची निष्पक्षता आणि स्वायत्तता ही देशातील निवडणुका विश्वासार्ह आणि पारदर्शक होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि त्यात कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप असल्याचे जाणवले, तर जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर आणि निवडणूक निकालांच्या स्वीकारार्हतेवर होऊ शकतो.

‘जंतर मंतर 2.0’ सारख्या मोठ्या जनआंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे देशातील राजकीय वातावरण अधिक तापू शकते. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि भविष्यातील निवडणुकांपूर्वी हा वाद अधिक गंभीर रूप धारण करू शकतो. यामुळे केवळ सत्ताधारी पक्षावरच नव्हे, तर लोकशाही संस्थांच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण केवळ एका नियुक्तीपुरते मर्यादित नसून, संवैधानिक संस्थांच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण करण्याच्या व्यापक तत्त्वाशी संबंधित आहे.

या वादामुळे जागतिक स्तरावरही भारताच्या लोकशाही प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याची भारताची वचनबद्धता या घटनात्मक संघर्षातून कशी प्रकट होते, यावर आंतरराष्ट्रीय समुदाय लक्ष ठेवून असतो. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाची अखंडता राखणे हे केवळ देशांतर्गत शांततेसाठीच नव्हे, तर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्थानासाठीही महत्त्वाचे आहे.

Key Takeaways

• निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा हा भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत कळीचा आहे आणि यावर सतत चर्चा होणे आवश्यक आहे.
• CJP ने दिलेला ‘जंतर मंतर 2.0’ आंदोलनाचा इशारा नागरिक समाजाच्या वाढत्या चिंता आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.