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द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आगामी परिसीमन विधेयक को अपना समर्थन देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं।
इन शर्तों में मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की मांग शामिल है।
DMK के इस रुख से केंद्र सरकार के लिए इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में पारित कराना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।