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बॉम्बे हाई कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा पारित 14 आदेशों को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की गई है।
याचिका में दावा किया गया है कि ये आदेश महत्वपूर्ण आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए पारित किए गए थे, जिससे प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इस मामले की सुनवाई से चुनाव आयोग के फैसलों की न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।