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सुप्रीम कोर्ट रविवार को मेट्रो स्टेशनों की बंदी से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा।
यह असाधारण कदम देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा जनजीवन के अवरोधों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।
सुनवाई का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के बाधित होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है।