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एक अधिवक्ता ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाई करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
यह याचिका देश में विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाती है।
सर्वोच्च न्यायालय अब इस विवादास्पद मुद्दे पर विचार करेगा, जिससे भविष्य में विरोध स्थलों की उपलब्धता और विनियमन पर असर पड़ सकता है।