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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया है।
यह डेटाबेस बच्चों के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने और अपराधियों की पहचान में सहायक होगा।
शीर्ष न्यायालय ने इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।