Swipe to read ➡️
'लाईव्ह लॉ' या कायदेशीर वृत्तसंस्थेने नमूद केले आहे की पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पदवीची माहिती उघड करण्यात कोणतेही सार्वजनिक हित नाही.
यापूर्वी माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) अनेकदा पंतप्रधानांच्या पदवीची माहिती मागण्यात आली होती.
हा निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाच्या गोपनीयतेसंदर्भातील भूमिकेला आणि 'वैयक्तिक माहिती' या संकल्पनेला पुष्टी देतो.