Swipe to read ➡️
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की लाखो नागरिकांचे मतदानाचा हक्क हिरावून घेणारी कोणतीही प्रक्रिया न्यायोचित नाही.
कोणतेही न्यायालय अशा अन्यायकारक प्रक्रियेला मान्यता देणार नाही किंवा ती खपवून घेणार नाही, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा लोकशाही प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या मूलभूत संवैधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.