Swipe to read ➡️
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापर सामग्रीचा (CSAM) राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या डेटाबेसमुळे अशा सामग्रीचा प्रसार रोखण्यास आणि गुन्हेगारांना ओळखण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने आता तातडीने या निर्देशानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे बालकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य मिळेल.