Swipe to read ➡️
माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेट सचिवांनी दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रांच्या पोचपावत्यांची माहिती ‘माहितीसाठी’ म्हणून आपल्याकडे मागवली होती.
या घटनेमुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील सरकारी हस्तक्षेपाविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ज्यावर 'द हिंदू' वृत्तपत्राने प्रकाश टाकला आहे.
या प्रकारामुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक विश्वासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.