इस्रायलच्या राजकीय कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय?

TL;DR Summary

• इस्रायल गेल्या काही वर्षांपासून अभूतपूर्व राजकीय कोंडीचा सामना करत आहे, ज्यात वारंवार निवडणुका होऊनही स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही.
• कोणत्याही प्रमुख पक्षाला किंवा आघाडीला संसदेत स्पष्ट बहुमत मिळत नसल्यामुळे पंतप्रधानपदासाठी आवश्यक पाठिंबा मिळवणे कठीण झाले आहे.
• या राजकीय तिढ्यातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक संभाव्य मार्ग सुचवले जात आहेत, परंतु प्रत्येकात स्वतःची आव्हाने आहेत.

In-Depth Report

इस्रायलची राजकीय परिस्थिती सध्या एका विचित्र कोंडीत सापडली आहे, जिथे कोणत्याही प्रमुख पक्षाला किंवा त्यांच्या पारंपरिक आघाडीला संसदेत (केसेट) स्थिर बहुमत मिळवता येत नाहीये. गेल्या चार वर्षांत पाच निवडणुका होऊनही, देशात राजकीय अस्थिरता कायम आहे. या परिस्थितीमुळे देशाचे कारभार चालवणे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेणे कठीण झाले आहे. देशाचे दीर्घकाळ पंतप्रधान राहिलेले बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील उजवा विचारसरणीचा गट आणि त्यांच्या विरोधकांचे गट, या दोघांपैकी कोणीही निर्णायक बहुमत मिळवू शकलेले नाही. यामुळे सरकार स्थापनेचा पेच सातत्याने वाढत आहे.

सध्याची राजकीय परिस्थिती

सध्याच्या केसेटमध्ये, नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाच्या नेतृत्वाखालील उजव्या आणि धार्मिक पक्षांच्या गटाकडे ५९-६० जागा आहेत, तर विरोधकांच्या गटाकडे जवळपास तितक्याच जागा आहेत. ६१ जागांचा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी दोघांनाही एक किंवा दोन जागा कमी पडत आहेत. या परिस्थितीत, किंगमेकरची भूमिका बजावणारे लहान पक्ष, विशेषतः अति-धार्मिक किंवा अरब पक्ष, त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र, या पक्षांच्या मागण्या अनेकदा मोठ्या पक्षांसाठी स्वीकारणे कठीण होते, ज्यामुळे युती करणे गुंतागुंतीचे बनते.

हा राजकीय पेच केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो वैयक्तिक मतभेद, वैचारिक अंतर आणि नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचार प्रकरणांशी देखील संबंधित आहे. काही पक्ष नेतन्याहू यांच्यासोबत युती करण्यास स्पष्ट नकार देतात, तर काही पक्ष त्यांच्याशिवाय सरकार स्थापन करण्याच्या कल्पनेला विरोध करतात. यामुळे सरकार स्थापनेसाठी लवचिकता कमी होते आणि कोंडी अधिक घट्ट होते.

कोंडीतून बाहेर पडण्याचे संभाव्य मार्ग

या राजकीय कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अनेक पर्याय आणि मार्ग सुचवले जात आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे एका मोठ्या राष्ट्रीय एकता सरकारची स्थापना करणे, ज्यात नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील लिकुड आणि त्यांचे प्रमुख विरोधक जसे की येर लापिड किंवा बेनी गांत्झ यांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार चालवावे. मात्र, त्यांच्यातील वैयक्तिक वैर आणि मतभेद पाहता हे अत्यंत कठीण वाटते. दुसरा मार्ग म्हणजे काही लहान पक्षांना त्यांच्या पारंपरिक विचारसरणीच्या विरुद्ध जाऊन मोठ्या गटात सामील होण्यासाठी राजी करणे, जेणेकरून बहुमताचा आकडा गाठला जाईल. यासाठी मोठ्या राजकीय सवलती किंवा मंत्रिपदाची ऑफर द्यावी लागू शकते.

तिसरा पर्याय म्हणजे पुन्हा निवडणुका घेणे, जो एक थकवणारा आणि वेळखाऊ मार्ग ठरला आहे. तथापि, जर कोणताच मार्ग निघत नसेल, तर हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो, परंतु त्यातही निर्णायक निकाल मिळण्याची खात्री नसते. चौथा पर्याय म्हणजे इस्रायली निवडणूक प्रणालीमध्ये मूलभूत बदल करणे, जसे की थेट पंतप्रधान निवडण्याची पद्धत किंवा निवडणुकीतील थ्रेशोल्ड वाढवणे, ज्यामुळे लहान पक्षांचा प्रभाव कमी होईल. मात्र, यासाठी राजकीय एकमत होणे आवश्यक आहे, जे सध्याच्या परिस्थितीत दुर्मिळ आहे.

Background & Context

इस्रायलने २०१५ पासून राजकीय अस्थिरतेचा अनुभव घेतला आहे, परंतु २०१९ पासून ही परिस्थिती अधिक तीव्र झाली. २०१९ मध्ये, बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील लिकुड पक्षाने निवडणुका जिंकल्या, परंतु त्यांना बहुमत मिळवता आले नाही आणि युती सरकार स्थापन करण्यात ते अपयशी ठरले. यामुळे त्याच वर्षात दुसऱ्यांदा निवडणुका झाल्या.

त्यानंतर २०२० आणि २०२१ मध्येही याच परिस्थितीची पुनरावृत्ती झाली, जिथे कोणताही गट स्पष्टपणे बहुमत मिळवू शकला नाही. नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे त्यांच्याविरोधात एक मजबूत राजकीय आघाडी तयार झाली, परंतु त्या आघाडीलाही स्थिर सरकार चालवता आले नाही. अल्पावधीतच, नेतन्याहू विरोधी आघाडीत फूट पडली आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. यामुळे इस्रायली मतदारांचा राजकीय प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे, कारण त्यांचे मतदान वारंवार निष्फळ ठरत आहे.

या दीर्घकाळाच्या राजकीय कोंडीमागे अनेक घटक आहेत. इस्रायलची संसदीय प्रणाली, जिथे अनेक लहान पक्ष प्रतिनिधित्त्व मिळवतात, ज्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी मोठ्या युतीची आवश्यकता असते. तसेच, नेतन्याहू यांच्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती फिरणारे राजकारण आणि त्यांच्यावरील कायदेशीर खटले, या दोन्ही गोष्टींनी देशाच्या राजकारणात ध्रुवीकरण वाढवले आहे.

Why It Matters (Impact Analysis)

इस्रायलमधील ही दीर्घकाळ चाललेली राजकीय कोंडी केवळ राजकीय नेत्यांसाठी नाही, तर संपूर्ण देशासाठी आणि त्याच्या नागरिकांसाठी गंभीर परिणाम घेऊन येते. स्थिर सरकार नसल्यामुळे, महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी थांबते. बजेट पास करण्यात अडचणी येतात, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवा, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी मिळण्यास उशीर होतो किंवा ते रखडतात.

या राजकीय अस्थिरतेचा आर्थिक क्षेत्रावरही नकारात्मक परिणाम होतो. गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांमध्ये अनिश्चिततेची भावना वाढते, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीत घट होऊ शकते आणि देशाच्या आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, जागतिक स्तरावर इस्रायलची प्रतिमा एका अस्थिर लोकशाहीची म्हणून समोर येते, ज्यामुळे परराष्ट्र संबंधांवरही परिणाम होतो.

शेवटी, ही कोंडी सार्वजनिक विश्वासाला धक्का पोहोचवते. जेव्हा सरकार वारंवार बदलतात किंवा सरकार स्थापन करू शकत नाहीत, तेव्हा नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होतो. यामुळे सामाजिक ध्रुवीकरण वाढते आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर एकमत होणे अधिक कठीण होते, ज्याचे दूरगामी परिणाम इस्रायली समाजावर होतात.

Key Takeaways

• राजकीय कोंडी सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय एकता सरकार किंवा उदारमतवादी-उजव्या पक्षांच्या नव्या युतीची शक्यता वर्तवली जात आहे, परंतु यात वैचारिक अडथळे आहेत.
• जोपर्यंत कोणतीही एक आघाडी स्पष्ट बहुमत मिळवत नाही किंवा निवडणुकीच्या नियमांमध्ये बदल केले जात नाहीत, तोपर्यंत इस्रायलला या राजकीय अस्थिरतेचा सामना करावा लागू शकतो.